प्रश्न नं १. सार्वजनिक खरिदको परिचय दिंदै,सार्वजनिक निकायले अवलम्वन गर्ने  खरिदका विधिहरु उल्लेख गर्नुहोस । ३+७

सार्वजनिक खरिदको परिचय

सार्वजनिक खरिद कार्य सामान्यतया सार्वजनिक वा सरकारी  नियकायहरुले औपचारिक रुपमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी विषयलाइ जनाउदछ । सरकारका हरेक कार्य वा कारोवार जसमा आर्थिक विषय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले जोडिएर आउछन भने ती सवै सार्वजनिक खरिदका विषय हुन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ अनुसार सार्वजनिक खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले कुनै मालसमान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने गराउने कार्यलाई बुझाउंछ । 

नेपालमा बजेटको ६० देखि ७० प्रतिशत र जिडिपिको करिब २० प्रतिशत खर्च सार्वजनिक  खरिदमा हुने गर्दछ । त्यस्तो खर्च गर्ने क्रममा सार्वजनिक निकायहरुले स्विकृत वार्षिक कार्यक्रम र खरिद योजानाको परिधि भित्र रहि गर्नु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिदका विधि र प्रक्रियाहरु लाई सार्वजनकि खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावलि, २०६४ ले निर्दिष्ट गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिदका विधिहरु

सार्वजनिक निकायले विभिन्न तरीका र विधिहरु अवलम्वन गरेर वस्तु तथा सेवाहरु  प्राप्ति गर्ने गर्दछन् । यस्ता प्राप्तिका तरीकाहरु जसलाई सार्वजनिक खरिदका विधि वा प्रक्रिया भनिन्छ भनिन्छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा सरकारी निकायहरुले खरिद कार्य गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने विधि लाई निम्नबमोजिम उल्लेख गरिएकाे छ ।

क) मालसामान खरिद, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद कार्य गर्दा

१. अन्तराष्ट्रियरुपमा खुला वोलपत्र आवह्वान 

सार्वजनिक निकायले आफुले माग गरे अनुरुपको मालसमान वा निर्माण कार्य स्वदेश भित्र प्रतिस्पर्धि मुल्यमा एक भन्दा वढि निर्माण व्यवसायी वा आपुर्तिकर्तावाट वोलपत्र  नपरी विदेशी निर्माण व्यवसायी वा आपुर्तिकर्तावाट वोलपत्र माग गर्नुपर्ने भएमा, यस्तो खरिद विधि अपनाइन्छ ।

२.  राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र आवह्नान 

सार्वजनिक निकायले रु २० लाख भन्दा माथिको लागत अनुमान भएको मालसमान खरिद गर्दा वा निर्माण कार्य गर्दा राष्ट्रिय स्तरमा खुला वोलपत्र आह्वान गरी कम्तिमा तीस दिनको अवधि दिई राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सुचना प्रकासन गरी वोलपत्र आह्वान गर्नुपर्दछ ।

३.   सिलवन्दि दरभाउपत्र 

५ लाख रुपैया भन्दा वढि र रु २० लाख रुपैया भन्दा कम मुल्य भएका मालसमान वा निर्माण कार्यको खरीद गर्दा यस विधिको अवलम्वन गरीन्छ ।

४.   सोझै खरिद 

५ लाख रुपैया भन्दा कमको मालसमान वा निर्माण कार्य सरकारी निकायहरुले सोझै वजारवाट खरिद गर्न सक्दछन् ।

५.   उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहि समुदायलाइ सहभागि गराई

१ करोड रुपैया सम्मको निर्माण कार्य वा सो सम्वन्धि सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहि समुदायलाइ सहभागि गराई खरिद गर्न सकिन्छ ।

६    अमानतवाट

सार्वजनिक निकायले एक तह माथिको अधिकारीको स्विकृति लिई १ लाख रुपैया सम्मको निर्माण कार्य गराउन सक्नेछन ।

७    क्याटलग सपिङ विधि

यस विधिवाट रु ६० लाख सम्मको मालसमान मात्र खरिद गर्न सकिन्छ । 

८ सीमित वोलपत्रदातावाट वा लिमिटेड टेन्डरिङ

सीमित मात्रामा उपलब्ध हुने वा भएको कुनै मालसामान, निर्माणकार्य, परामर्श सेवा खरिद गर्दा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी तीन वा सो भन्दा कम भएमा १५ दिनको बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकासित गरी खरिद गर्न सकिन्छ ।

९     एकमुष्ठ विधि

सार्वजनिक निकायले कुनै योग्यताको आवश्यकता नपर्ने प्रकृतिको २ करोड रुपैंया सम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरिद गर्नु पर्दा लागत अनुमान सार्वजनिक गरी राष्ट्रिय स्तरको वोलपत्रबाट एकमुष्ट विधिको आधारमा खरिद गर्न सकिन्छ ।

१० नयाँ पुरानो साटफेर वा वाइ व्याक मेथोड

सार्वजनिक निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको मेसीनरी औजार सामान वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको समय अवधि पूरा भएपछि मर्मत सम्भार गर्दा पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने भएमा सो कम्पनिबाट पुरानो दिई नयाँ लिन सकिन्छ ।

ख) परामर्श सेवा खरिद गर्दा

१. सोझै वार्तावाट

सार्वजनिक निकायहरुले रु ५लाख सम्मको परामर्श सेवा सोझै वार्तावाट खरिद गर्न सक्दछन

२. खुला रुपमा आसयपत्र माग गरी खरिद गर्ने

मौजुदा सूचिबाट रु २० लाख रुपैंया भन्दा कमको परामर्श सेवा खरिद गर्नुपरेमा मौजुदा सूचिबाट सम्भव भएसम्म ६ नभए कम्तीमा तीन परामर्शदाताबाट प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सकिन्छ ।

३. प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी 

सार्वजनिक निकायहरुले रु २० लाख भन्दा वढिको  परामर्श सेवा प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी वोलपत्रको माध्यमवाट खरिद गर्न सक्दछन ।

निष्कर्ष

सार्वजनिक सेवा र विकासका निम्ती Public Purse बाट गरिने खर्च सार्वजनिक खर्च हुन ।  सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवद्र्धन गराई मूल्य सार्थकता (Value For Money) कायम गर्न खरिद कानुनहरुले निर्दिष्ट गरेका विधि र प्रकृयाहरुको पालना अपरिहार्य छ ।

लोकसेवा आयोगले २०७५।११।१६ मा न्याय सेवा शाखा अधिकृत, प्रथम पत्रमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर

आय लेखा परिक्षणको आधारभुत सिद्धान्त र यसका लागि चाहिने आवश्यक कुराहरु के के हुन उल्लेख गर्नुहोस।  ४+६

आय लेखापरिक्षण अर्थात राजश्व लेखापरिक्षण सार्वजनिक लेखापरिक्षणको एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । राजश्व अन्तर्गत आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, भन्सार, महशुल, शुल्क, लेभी, व्याज आदीको कानुन बमोजिम गरिने परिक्षण नै आय लेखा परिक्षण हो।समग्रमा राज्यको ढुकुटिमा जम्मा हुनुपर्ने कर राजश्व तथा गैह्रकर राजश्व कानुन बमोजिम जम्मा भए नभएको सम्वन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, र औचित्यताका आधारमा गरिने परिक्षण नै आय लेखारिक्षण हो ।

आय लेखा परिक्षणका आधारभुत सिद्धान्त

आय लेखा परिक्षणलाई मार्गदर्शन गर्न नेपालमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले राजश्व लेखा परीक्षण मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोही मार्गदर्शन बमोजिम राजश्व लेखा परिक्षणका प्रमुख शिद्धान्तलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

• राजश्व सहि तथा शिघ्र रुपमा निर्धारण भएको तथा सरकारको खातामा दाखिला भएको परिक्षण गर्ने,
• संकलन तथा उपयुत्त बाँडफाँडमा प्रभावकारी नियन्त्रण कायम राख्न पर्याप्त नियम, कानुन तथा कार्यविधिहरु रहेको सुनिश्चित गर्ने । र
• नियम कानुनको अनुशरण गरेको प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्ने सम्वन्धमा निर्णय लिनका लागि थप सुचनाहरु माग गर्ने ।

आय लेखा परिक्षण गर्न चाहिने आवश्यक कुराहरु

माथि उल्लेखित आधारभुत सिद्धान्तहरुको अनुसरण गरी आय लेखापरिक्षणलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न निम्न कुराहरुको आवश्यकता पर्दछ :

• सुचनामा पहँच 

 लेखापरीक्षणका लागि सुचनामा पहँच अति नै आवश्यक छ । पूर्ण सुचनामा पहुँच बिना राजश्व लेखापरिक्षण अपूर्ण नै रहन्छ। लेखापरिक्षण ऐन २०४८ ले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सरकारी निकायले राखेका अभिलेख तथा जानकारीहरुमा पुर्ण पहँुचको व्यवस्था गरेको छ।

• लेखापरीक्षणको सवुद प्रमाण

प्रत्येक लेखा परिक्षणका वेरुजुलाई पुष्टि गर्न सवुद प्रमाण महत्वपुर्ण हुन्छ । सरकारी लेखापरिक्षण मानदण्डले समेत बेरुजुलाई पुष्टि गर्न पर्याप्त र उपयुक्त प्रमाणहरु राख्नु पर्ने कुरालाई महत्व दिन्छ ।

• राजश्व अधिकारीबाट सहयोग

राजश्व अधिकारीबाट लेखा अभिलेखमा पूर्ण पहुँच प्रदान गर्ने, सुचनाको पूर्ण खुलसा गर्ने, लेखापरिक्षणका क्रममा उठेका सवालको समयमा जवाफ दिने जस्ता सहयोग प्राप्त हुनुपर्दछ।

• करदाताको फाइलहरुको परीक्षण

करदाताले आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुमा तोकिएको ढाँचाबमोजिमका फाइलहरु पेश गरेका हुन्छन। करदाताले फाइलमा पेश गरेका वार्षिक कारोवारको विवरण, बैंक दाखिला भौचर, मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण, अग्रिम आयकर विवरणको समेत परिक्षण गर्नु पर्दछ।

• आर्थिक कानुन तथा सुचनाको लेखापरिक्षण

लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा राजश्व प्रशासनमा पर्न सक्ने सारपूर्ण असरहरुको मूल्यांकन गरि कर सम्बन्धि कानुन तथा सुचनाहरुकोे अर्थपूर्ण र उद्धेश्यपरक तरिकाबाट परिक्षण गर्नु पर्दछ।

• बैधानिक लेखापरीक्षण

कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम राज्य र जनता कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरि प्रमाणहरुको वैधानिक धरातलको सुचिश्चितता  गरी लेखापरिक्षण गरिनु पर्छ ।

• राजश्व सम्वन्धि कानुनहरुको व्याख्या

राजश्व कानुनमा उचित संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा, राजश्व कानुनको उद्धेश्य तथा मर्म प्रति पूर्ण सचेत रहि, लेखापरिक्षकले आौचित्य र कानुनी व्याख्या सहीत कर प्रशासकलाई संसोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराउन सक्दछ ।

निश्कर्ष

राजश्व सरकारको आम्दानीको श्रोत हो। सबै राजश्व राज्यको ढुकुटि अर्थात संचित कोषमा जम्मा हुनुपर्दछ। विविध कारणले राज्यको ढुकुटिमा जम्मा हुन नसकेका आयलाई नियमित गर्दै समग्र राजश्व प्रशासनलाई नियमित, मितव्ययी, प्रभावकारी र गतिसिल बनाउन राजश्व लेखापरीक्षणकाे महत्वपुर्ण भुमिका हुने गर्दछ।

केही समसामयिक जानकारी